Digital World: DTH लाइसेंस फीस पर आमने-सामने Jio-Airtel, सरकारी एजेंसी के सामने पहुंचा मामला

टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल एक बार फिर आमने-सामने नजर आ रहे हैं। इस बार मामला डायरेक्ट-टू-होम (DTH) से संबंधित है। पहले दोनों ने शुल्क को बरकरार रखने की बात कही थी, जबकि अब एक कंपनी का कहना है कि इस फीस को खत्म कर देना चाहिए। दोनों ही कंपनियों ने TRAI को इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी दोनों के द्वारा दी गई सलाह को फ्रेम वर्क में रखा गया है।

ET की रिपोर्ट की मानें तो Airtel ने लाइसेंस फीस को पूरी तरह खत्म करने की बात कही है। एयरटेल ने DTH और कई अन्य टीवी प्लेटफॉर्म का भी उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि ऐसे चार्ज को हटा देना चाहिए। TATA Play ने भी TRAI से जल्द इस पर फैसला लेने के लिए कहा है। टाटा प्ले का कहना है कि क्रॉस-मीडिया प्रतिबंध को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ब्रॉडकास्टर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते हैं।

Airtel ने DTH लाइसेंसधारियों का किया जिक्र

एयरटेल ने कहा कि कंटेंट रेवेन्यू से लाइसेंस फीस को हटा लिया गया है और DTH ऑपरेटर्स की तरफ से इसका भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एयरटेल ने सुझाव दिया कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए कैबिनेट द्वारा निर्धारित सकल राजस्व (जीआर), लागू सकल राजस्व (एपीजीआर), और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषाएं डीटीएच लाइसेंसधारियों पर भी लागू होनी चाहिए।

Jio ने दिया ये जवाब

जबकि Jio ने एयरटेल की सलाह का विरोध किया। जियो का कहना कि DTH सर्विस को फीस स्पेक्ट्रम अलोकेशन से लाभ होता है जो मार्केट रेट से काफी कम भी है। जियो ने तर्क दिया कि इससे राष्ट्रीय खजाने को राजस्व हानि होती है और डीटीएच ऑपरेटरों को केबल टीवी और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) प्रदाताओं पर अनुचित लाभ मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाले ऑपरेटर ने यह भी तर्क दिया कि केवल अन्य प्लेटफार्मों के साथ तुलना के आधार पर लाइसेंस शुल्क माफ करना - मुफ्त स्पेक्ट्रम से डीटीएच को मिलने वाले अनूठे लाभों पर विचार किए बिना - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

अगस्त 2023 में, ट्राई ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को सिफारिश की कि डीटीएच लाइसेंस शुल्क को मौजूदा 8% से घटाकर एजीआर का 3% कर दिया जाए, इसे वित्त वर्ष 27 तक पूरी तरह से समाप्त करने की योजना है। इस सिफारिश का उद्देश्य डीटीएच और केबल टीवी, हिट्स और आईपीटीवी जैसे अन्य टीवी वितरण प्लेटफार्मों के बीच समानता लाना है।

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