मध्यप्रदेश: सतना : दूसरे राज्य से एमपी आए परीक्षार्थी, आश्रय स्थल पर अवैध वसूली, रजिस्टर पर मिली पेंसिल से एंट्री, जानें मामला 

मध्यप्रदेश के सतना जिले में धवारी क्षेत्र स्थित नि:शुल्क आश्रय स्थल में अवैध वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां राजस्थान से डीएलएड परीक्षा देने आए 50 से अधिक छात्र-छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनसे रोजाना 50 रुपये की दर से रुकने का पैसा लिया गया है। यह वसूली आश्रय स्थल के मैनेजर शिशिर तिवारी द्वारा की गई है। जबकि यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क घोषित है।

दरअसल, राजस्थान से डीएलएड की परीक्षा देने आए छात्रों ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर निगम आयुक्त शेर सिंह मीना के निर्देश पर सिटी मैनेजर दीपक शर्मा ने मौके का निरीक्षण किया है। जांच में सामने आया कि रजिस्टर में वसूली की एंट्री पेंसिल से की गई थी। ताकि बाद में उसे मिटाया जा सके। पेंसिल से रजिस्टर का में एंट्री करना अपराध की श्रेणी में आता है।

आश्रय स्थल में रखे बोर्ड को छिपाकर रखा

वही जांच में यह भी खुलासा हुआ कि केयरटेकर बीरेन्द्र सिंह ने आश्रय स्थल पर लगा वह बोर्ड छिपाकर रखा था। जिसमें लिखा है कि यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग-अलग रहने, बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

किराए के नाम पर हो रही थी अवैध वसूली

राजस्थान के धौलपुर जिले से आई प्रगति कुमारी ने बताया कि 17 तारीख से आई हुई हैं। यहां पर रोज 50 रुपये किराए के नाम पर लिए गए है। छात्रा ने जब इसका विरोध किया कि यह तो निशुल्क है तभी कर्मचारियों ने कहा कि यहां पर पैसे लगते है। रुकना है तो पैसे दीजिये नही तो चले जाइये।

दिल्ली की हकीकत सेनिटेशन सोसाइटी कर रही है संचालन

नगर निगम ने इस आश्रय स्थल के संचालन का ठेका दिल्ली की हकीकत सेनिटेशन सोसाइटी को दे रखा है। इसका संचालक संदीप गर्ग है। सीटी मैनेजर दीपक शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज मंगवाए गए हैं। केयरटेकर की भूमिका संदेहास्पद पाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शहर में है तीन आश्रय स्थल

सतना नगर निगम ने शहर में तीन आश्रय स्थल स्थापित किए हैं। जिनका उद्देश्य बेघर लोगों को सुरक्षित और नि:शुल्क छत उपलब्ध कराना है। लेकिन इस प्रकरण ने प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि अन्य आश्रय स्थलों की भी सघन जांच की जाए ताकि जरूरतमंदों के अधिकारों का हनन न हो।

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