कानपुर: UP में 871 एकड़ लैंड बैंक बढ़ाएगा UPSIDA, विकसित किए जाएंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट, कई जिलों में होगा अधिग्रहण

प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने के लिए यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी यूपीसीडा लगातार लैंड बैंक बढ़ा रहा है। जल्द ही अथॉरिटी प्रयागराज, बाराबंकी, मीरजापुर-देवरीकलां, एटा और रामपुर में 871 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। इन जमीनों पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाएंगे।

अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए यूपीसीडा जमीन की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए जिलों में ग्राम सभा की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। पिछले 3-5 साल में लैंड बैंक में अथॉरिटी ने 20 हजार एकड़ जमीन बढ़ाई है। इसमें सबसे ज्यादा जमीन पीलीभीत में 1196 एकड़ अधिग्रहीत की गई है। इसी तरह आगरा में इंटिग्रेटेड मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर बसाने के लिए 1053 एकड़ जमीन ली गई है।

ऐसे बढ़ा रहे लैंड बैंक

जिलों में ग्राम सभा की जमीनों के अधिग्रहण के अलावा तीन अन्य तरीकों से अथॉरिटी लैंड बैंक बढ़ा रही है। भारत सरकार की अनुपयोगी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा दिवालिया प्रक्रिया में फंसी जमीन के अलावा अलग-अलग केसों में कोर्ट में फंसी जमीन को मुक्त करवा कर भी अधिग्रहण करने का प्लान है। प्रतापगढ़ में ऑटो ट्रैक्टर-लिमिटेड की 97 एकड़ जमीन और हाथरस के सलेमपुर की 580 एकड़ जमीन इसके उदाहरण हैं। चौथे तरीकों में बंद हो चुकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जैसे कताई मिल, कपड़ा मिल की जमीनों को भी अधिग्रहित करना है।

अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाने के लिए 8 हजार एकड़ अतिरिक्त जमीन का इंतजाम किया गया है। कुल 20 हजार एकड़ जमीन औद्योगिक गतिविधियों के लिए तैयार है। इसमें 12 हजार एकड़ जमीन का इंतजाम पिछले साल सितंबर तक हो चुका था। अथॉरिटी के पास प्रदेश के 54 जिलों में 40 हजार एकड़ लैंड बैंक है। इसमें 50 प्रतिशत जमीन की व्यवस्था तो पिछले 3-5 साल में हुई है।

जिला- जमीन (एकड़ में)

• पीलीभीत 1196
• आगरा 1053
• हाथरस 550
• अमेठी 546
• बरेली 250
• मथुरा 200
• फर्रुखाबाद 172
• मुरादाबाद 170
• औरैया 150
• लखनऊ 147
• कानपुर-रमईपुर 130
• प्रतापगढ़ 96
• रायबरेली 89
• बाराबंकी 68
• चित्रकूट 67
• शाहजहांपुर 45
• कन्नौज 27

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