उत्तर प्रदेश:फ्री राशन रिकवरी मामले को लेकर कांग्रेस का हमला, बीजेपी का असली चेहरा हुआ बेपर्द

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उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन पाने वाले कथित अपात्रों से वसूली के लिए जारी हुए शासनादेश पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा उर्फ मोना ने आरोप लगाया है कि चुनावी लाभ के लिए बीजेपी सरकार ने गरीबों से ऐसा छल किया है। जिसकी दूसरी मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में पार्टी की ओर से जोर-शोर से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मसले पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इस शासनादेश ने बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर बेपर्दा कर दिया है।

लोगों के पेट पर लात मारने की तैयारी- आराधना

रविवार को लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आराधना मिश्रा ने कहा कि भाजपा के सभी नेता और खुद प्रधानमंत्री ये बार बार जताने से नहीं चूकते कि कैसे उन्होंने कोरोना काल के दौरान मुफ्त राशन बांटा, लेकिन असलियत तो ये है कि लोगों को दो जून की रोटी भी चुनावों को ध्यान में रखकर दी गई थी और अब जब चुनाव खत्म हो गया है तो लोगों के पेट पर लात मारने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है।

फ्री राशन मामले में कांग्रेस ने साधा निशाना

उन्होंने कहा कि शासनादेश में साफ तौर से कहा गया है कि नए नियमों के तहत राशन कार्ड के लिए पात्र मात्र वह लोग होंगे। जिनकी खुद की कोई जमीन न हो, पक्का मकान न हो, भैस, बैल, ट्रैक्टर ट्रॉली न हो, मोटरसाइकिल न हो, मुर्गी पालन और गौ पालन न करता हो, शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता न मिलती हो, बिजली का बिल न आता हो, जीविकोपार्जन के लिए कोई आजीविका का साधन न हो। मतलब गरीबी दूर करने के बजाय मोदी सरकार में गरीब बने रहने में ही फायदा है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के इस संवेदनहीन रवैये के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।

कांग्रेस नेता ने योगी सरकार पर बोला हमला

यूपी कांग्रेस की ओर से कहा गया कि शासनादेश कहता है कि ऐसे तमाम मानक के चलते अपात्र घोषित लोगों का राशन कार्ड तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और अगर यह तथाकथित अपात्र स्वयं राशन कार्ड नहीं दे देते हैं तो इनसे कोरोना जैसी महामारी के दौरान दिए हुए राशन की वसूली के साथ कुर्की तक की जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि देश के 84 प्रतिशत लोगों की आय कम हो गई है, लोगों की नौकरियां खत्म हो गईं, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है और उस दौरान यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी राशन कार्ड वाला अगर अपात्र पाया जाता है तो उससे वसूली छोटे मोटे दाम पर नहीं बल्कि 24 प्रति किलो गेहूं, 32 प्रति किलो चावल पर होगी। यही नहीं नमक, दाल और खाने के तेल की वसूली तो बाजार के रेट पर होगी। यह योगी सरकार की क्रूरता और संवेदनहीनता का जीता-जागता सबूत है।

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