इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “जब केंद्र सरकार तेल पर टैक्स यानी एक्साइज़ ड्यूटी के ज़रिये राजस्व वसूलती है, तो उसका 41 प्रतिशत राज्यों को जाता है. ऐसे में ये कहना कि तेल की बढ़ती क़ीमत के लिए सिर्फ़ केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है, सही नहीं है. इसलिए मेरा सुझाव है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस बारे में बैठकर बात करनी चाहिए.”
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी राज्य की सरकार से इस बारे में बात की है? तो उन्होंने कहा कि “अब तक इस बारे में किसी राज्य से उनकी चर्चा नहीं हुई.”
ग़ौरतलब है कि पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों का एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स का ही होता है.
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