नई दिल्ली: DM अब अपने स्तर पर भी जरूरी विकास कार्य करा सकेंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 

नई दिल्ली: दिल्ली के सभी 11 राजस्व जिलों में अब छोटे-मोटे विकास कार्य कराने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फंड ( IDPF )/डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फंड (DPF) के माध्यम से आसानी से ये काम कराए जा सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली सरकार ने अपने बजट की एक और महत्वपूर्ण घोषणा को पूरा करते हुए एकीकृत जिला परियोजना निधि/जिला परियोजना निधि के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा

बता दें कि इसके तहत 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह पहल परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के स्मार्ट सुशासन मंत्र पर आधारित है। हमारी सरकार सिस्टम का विकेंद्रीकरण करना चाहती है, ताकि हर स्तर पर विकास की योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके।

कुल 53 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है

मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह योजना पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। सरकार ने दोनों योजनाओं के लिए अभी कुल 53 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। इसमें से 20 करोड़ रुपये 'इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फंड' के लिए और 33 करोड़ रुपये 'डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फंड' के लिए निर्धारित की गई है। हर जिले को डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फंड के तहत 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर फंड कम पड़ता है, तो अप्रूवल कमिटी से मंजूरी लेकर इंटिग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट फंड के माध्यम से कुछ अतिरिक्त धनराशि भी ली जा सकती है।

PAC द्वारा किया जाएगा

इस योजना का संचालन एक प्रोजेक्ट एप्रूवल कमेटी (PAC) द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी (DM) होंगे और सदस्य सचिव अतिरिक्त जिलाधिकारी (ADM) होंगे। समिति में SDM (हेडक्वॉर्टर), BDO, वरिष्ठतम लेखा अधिकारी और लाभार्थी विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसका लाभ यह होगा कि छोटे-छोटे, लेकिन जरूरी कामों को तेजी से और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा सकेगा। जिलाधिकारी अपने स्तर पर ही छोटे, लेकिन जरूरी विकास कार्य तुरंत करवा सकेंगे। उन्हें इसके लिए अलग से किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी और ना फंड लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

दिल्ली के सभी 11 सरकारी जिलों में बेहद जरूरी

रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य दिल्ली के सभी 11 सरकारी जिलों में बेहद जरूरी और तात्कालिक नेचर के विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना है। ऐसे सभी आवश्यक विकास कार्यों को पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी जैसे विभागों के माध्यम से कराया जाएगा। इस फंड से सड़कों, पुलों, सामुदायिक केंद्रों, पंचायत घरों, स्कूलों, डिस्पेंसरियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स, गौशालाओं, सीसीटीवी कैमरों, सार्वजनिक शौचालयों, पार्को, तालाबों और नालियों का रखरखाव, उनकी मरम्मत और शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है।

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