छत्तीसगढ़: बिलासपुर-400 महिलाओं ने श्रमदान कर सरकारी जमीन पर 30 दिन में बनाया तालाब, भूमफियाओं के मंसूबों पर फेरा पानी 

गांव की चार सौ महिलाओं (Four Hundred Women Self Help Group) ने सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को श्रमदान से बचा लिया है। शहर से लगे ग्राम लोखंडी में श्रमदान कर महिलाओं ने सरकारी जमीन पर तालाब का निर्माण कर दिया है। सबसे पहले महिलाओं ने उस जमीन पर से अवैध कब्जा हटवाया था। हर दिन श्रमदान कर एक बड़े तालाब का निर्माण कर दिया है। तालाब निर्माण के बाद इस जमीन पर भूमाफिया और अन्य लोग कब्जा नहीं कर सकेंगे। साथ ही गांव में अच्छी-खासी पानी की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है।

गांव की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि लोखंडी ग्राम अब शहरी क्षेत्र में शामिल हो गया है, जिसके कारण यहां की कीमतों में अचानक उछाल आ गया है। आसपास के दर्जनों कॉलोनियों में लगातार निर्माण हो रहा है। भूमाफियाओं और कब्जा धारियों ने यहां की शासकीय जमीन पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था, जिसका महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने विरोध किया है। बार-बार समझाने के बाद भी जब अवैध कब्जा धारियों ने कब्जा हटाने का काम नहीं किया, तब इन महिलाओं ने खुद की बेजा कब्जा हटाने को ठानी।

इसके साथ ही फिर से इस जमीन पर कब्जा न हो, इसे लेकर करीब डेढ़ एकड़ जमीन पर तालाब निर्माण की योजना बनाई। सुबह से ही फावड़ा गति कुल्हाड़ी लेकर महिलाएं तालाब की खुदाई में जुट जाती थीं। इसके बाद महिलाएं तालाब की खुदाई में जुट जाती थीं। 30 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद महिलाओं ने यहां तालाब की खुदाई पूरी कर ली है।

स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि ग्राम में लगभग सात तालाब हैं। मगर पानी के कम भराव के कारण लोगों को निस्तारित की समस्या का सामना करना पड़ता था। तालाब के आसपास के ऊपर लगाने की व्यवस्था की गई, मगर वह भी पर्याप्त नहीं हो सका। पशु पक्षियों के पीने के पानी की भी समस्या देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही शादी ब्याह दशगात्र आदि में भी लोगों को समस्या से जूझना पड़ा था।

महिलाओं ने कहा कि इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, हमने शासकीय खाली पड़ी जमीन पर तालाब का निर्माण कराया है। इस निर्माण में पूरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने श्रमदान किया है, जिससे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के जल स्तर में भी सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही गर्मी के मौसम में होने वाली पानी की किल्लत से भी कुछ हद तक निजात मिलने की उम्मीद है।

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